हरीशेवा धाम उदासीन आश्रम, भीलवाड़ा
दिनांक - 27.11.2011
सिन्धी समाज का राजनैतिक मांगो के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन सम्पन्न
हरि शेवा धाम के महंत हंसराम उदासी ने हिस्सा लिया
सिन्धी समाज का राष्ट्रीय सम्मेलन दिनांक 25 नवम्बर 2011 को नई दिल्ली में सम्पन्न हुआ। इस कार्यक्रम में ’’सिन्धी समाज की राजनैतिक मांगे’’ विषय सहित विभिन्न मुद्दो पर चर्चा हुई। दिल्ली प्रदेश सिन्धी समाज (पंजी.) द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के संयोजक श्रीकान्त भाटिया, अंजली तुलस्यानी, सुदेश सचदेवा, महेश राजानी थे।
इस सम्मेलन में केन्द्रीय मंत्री अंबिका सोनी, पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवानी, पूर्व मंत्री व राज्यसभा सदस्य, एडवोकेट राम जेठमलानी, अशोक अंशवानी, स.पा. प्रत्याशी गोविन्द नगर लोकसभा क्षेत्र कानपुर, जयप्रकाश अग्रवाल काग्रेंस सांसद, जसपाल सिंह सदस्य काग्रेंस कमेटी, सुरेश केसवानी, मनोज राजानी देवास सहित विभिन्न संस्थाओं, सामाजिक व राजनैतिक संगठनो के पदाधिकारी, कार्यकर्ता व प्रबुद्धजन उपस्थित थे।
इस राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य वक्ता भीलवाड़ा से हरिशेवा धाम के महंत स्वामी हंसराम उदासी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि -
सिन्धीयों का अपना कोई राज्य नहीं होने से सिन्धी संस्कृति लुप्त हो रही है, जबकि विभाजन से पूर्व सिन्धी सिन्धु नदी के किनारे बसे हुए थे। सरकार को नदी के किनारे यथा म.प्र. में नर्बदा किनारे, उ.प्र. में गंगा किनारे, अथवा मध्य भारत में अन्यत्र कहीं भी नदी किनारे 1000 से 1500 एकड़ जमीन सिन्धु संस्कृति के विकास के लिए प्रदान करनी चाहिए, जहाँ सिन्धु तीर्थ विकसित हो।
सिन्धी जाति को ओबीसी अथवा अल्पसंख्यक का दर्जा मिलते हुए सभी लाभ मिलने चाहिए। आज सिन्धी समाज में आधे से ज्यादा लोग ठेला, मजदूरी से मेहनत करके अपना जीवन निवर्हन कर रहे है। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। सरकार सबके लिए समान है।
सरकार को साहित्य अकादमी के लिए लगभग 50 करोड़ का बजट रखना चाहिए, जिससे लुप्त हो रही सिन्धु संस्कृति व सभ्यता के विकास एवं संवर्द्धन हेतु विभिन्न कार्य किये जा सके।
प्रतिवर्ष सिन्धी तीर्थ यात्री जो लेह (लद्दाख) जाते है, उनको अन्य समाज के धार्मिक यात्रियों की तरह अनुदान मिलना चाहिए, जिससे कि निम्न एवं मध्यम वर्गीय भी तीर्थ यात्रा पर जाकर सिन्धु नदी उद्गम स्थल का दर्शन कर सके।
एकता के लिए सिन्धी समाज को अपनी राजनैतिक पार्टी का गठन करना चाहिए, देश में जहाॅ भी सिन्धी बाहुल्य क्षेत्रों हो, वहाॅ से हर प्रकार के राजनैतिक चुनावों में सिन्धी प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए, जिससे विभिन्न स्तरों पर सिन्धी समाज को राजनैतिक सरंक्षण प्राप्त होगा। सिन्धी प्रत्याशी के विभिन्न सदनों में पहुंचने से सिन्धी समाज की विभिन्न उचित समस्याओं के निराकरण में सहायता प्राप्त होगी। जो कि वर्तमान परिपेक्ष में यह कदम आने वाली पीढ़ी के लिए काफी कारगर सिद्ध होगा।
श्री लालकृष्ण आडवानी, पूर्व उप प्रधानमंत्री ने सिन्धी भाषा व संस्कृति को बचाए रखने हेतु विभिन्न योजनायें बनाये जाने पर बल दिया।
श्री वासुदेव देवनानी, विधायक अजमेर ने कहा कि नई पीढ़ी को सिन्धियत की जानकारी के लिए शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों में सिंध के इतिहास को शामिल करना चाहिए। पाकिस्तान में सिन्धीयों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है, वे भारत आना चाहते है। इस हेतु भारत सरकार को उन्हें नागरिकता प्रदान करनी चाहिए व विभिन्न सहुलियतें उपलब्ध करानी चाहिए तथा सभी राज्यो में सिन्धी अकादमी के गठन पर बल दिया।
श्री श्यामसुदंर रोहरा, उपाध्यक्ष उ.प्र. सिन्धी समाज ने कहा कि सिन्धी समाज बंटवाड़े के समय सिन्ध से भारत आकर बस गये थे, तब उनको यह आश्वासन दिया गया था कि सिन्धी समाज को उचित स्थान व सम्मान प्रदान कराया जायेगा, किन्तु ऐसा नहीं हुआ। अब सिन्धी समाज मुख्य धारा से अलग होता नजर आ रहा है। इस हेतु उचित हो तो सुप्रीम कोर्ट में भी गुहार करनी चाहिए।
तत्कालीन स.पा. सरकार ने 68 जिलो में सिन्धी सभा की स्थापना कराई। वक्फ बोर्ड व अन्यों की भांति प्रत्येक जिले में राज्य सरकारों द्वारा सिन्धी सभा की स्थापना हो, जिससे सिन्धी संस्कृति का विकास हो सके। कुछ राज्यो में चेटीचण्ड पर्व पर अवकाश घोषित है, इसी प्रकार केन्द्र सरकार व शेष राज्यों द्वारा चेटीचण्ड पर्व पर अवकाश की मांग की गई।
इसके अलावा सम्मेलन में सिन्धी जाति को राज्यहीन जाति घोषित, केंद्र व राज्य की सरकारी संस्थाओं व निगमों तथा राज्य सभा व लोकसभा में सिन्धी समाज को प्रतिनिधित्व देने, राष्ट्रीय सिन्धी समाज बोर्ड, दिल्ली में सिन्धु भवन का निर्माण, दूरदर्शन पर सिन्धी चैनल, राज्यों में सिन्धी अकादमी, दादा जश्न वासवानी, पंकज आडवानी को भारत रत्न सहित विभिन्न मांगो पर चर्चा की गई।
केन्द्रीय मंत्री अंबिका सोनी ने आश्वासन दिया कि दूरदर्शन पर सिन्धी चैनल शुरू किया जायेगा तथा अन्य बिन्दुओं हेतु उचित कार्यवाही सरकार के स्तर पर कराये जाने का प्रयास किया जायेगा।
सचिव
